MH13 News Network
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पर्याय शोधून मराठा समाजाचे आरक्षण पूनरप्रस्थापित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारचीही आहे. या भुमिकेवर समाज ठाम असून या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींना बोलते करण्याचे आंदोलन समाजाने छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वात हाती घेतले आहे.
या आंदोलनाचे रणशिंग कोल्हापुरच्या ऐतिहासिक राजर्षी शाहू समाधी स्थळावरून उद्या १६ जुन रोजी फुंकले जात असून कोल्हापूर सह महाराष्ट्रातील जिल्ह्यामधूनही या आंदोलनाची मशाल धगधगणार आहे. कोल्हापुरनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही आंदोलनाची मशाल जाणार आहे.
नाशिक, संभाजी नगर, अमरावती, आणि कोकण असे पाहिल्या टप्प्यात आंदोलने होतील.
जर सरकार ने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर त्या नंतर पुणे लाल महाल ते मुंबई विधान भवन लॉंग मार्च होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील ज्या जिल्ह्यात आंदोलन होईल त्या नंतर तिथेच लाँग मार्च चे तयारी संदर्भात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडेल.
सकल मराठा समाजाने पुकारलेल्या या आंदोलनाचा इष्ट परिणाम साधला जावा म्हणून आंदोलनाच्या नेतृत्वाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या मुद्यावर असलेल्या जबाबदारीचे वर्गीकरण करून ती प्रामाणिकपणेपार पाडून मराठा समाजाला न्याय देण्याची नितीमत्ता सिध्द करावी असे आवाहन केले आहे.
आंदोलनातील मागण्या
1) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका( रिव्ह्यू पीटिशन) दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटीव्ह पिटीशनचा (curative petition)पर्याय उपलब्ध आहे.
2)केंद्र सरकार ची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?
3) राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकार ने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी
4) मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.
5)सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत.प्रत्येक जिल्हयात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ‘सारथी’ संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.
6) आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कमीत कमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.
7)मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३००० रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००० रूपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतीगृहांची उभारणी करावी.
8)आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात.
9) कोपार्डी.
२०१६ साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. २०१७ साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ याविषयी उच्च न्यायालयात ‘स्पेशल बेंच’च्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तात्काळ निकाली लावावा.
10)काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.
11)सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत जी नोकर भरती चा विषय होता, तो तत्काळ सोडवावा.
•••••••••••
आंदोलनातील आचारसंहिता..
दरम्यान १६ जुन पासून मराठा क्रांती मूक आंदोलनाचे दुसरे पर्व राजर्षी शाहू समाधी स्थळ कोल्हापूर येथून प्रारंभ होत आहे,त्याची आचार संहिताही जाहीर करण्यात आली असून काळ्या रंगाची वेषभुषा परिधान करून दंडावर काळी फीत बांधून येणे.
काळा मास्क वापरणे.(No Mask No Entry) असा गणवेश घालूनच मराठा आंदोलकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन काळी छत्री, sanitizer सोबत ठेवून त्याचा वापर करणे, आंदोलन स्थळी आपल्यामुळे इतरांना त्रास होईल असे कोणतेही वर्तन न करणे, कोरोनाचे नियम कसोशीने पाळणे अशी सक्त ताकीद समन्वयकांनी दिली आहे.
मराठा समाजाने यापूर्वी 58 मूक मोर्चा वेळी आपल्या वर्तनाने जगात आदर्श निर्माण केला होता. तोच आदर्श घेऊन यापुढेही वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. मराठा समाज हा लढवय्या समाज आहे. परंतु आपली ती शक्ती विचारपूर्वक वापरणे काळाची गरज आहे.असे आवाहन सकल मराठा क्रांती मोर्चाने केले आहे.
#मराठा_क्रांती_मूक_आंदोलन_रूपरेषा
दिनांक : १६ जून २०२१ स्थळ : राजर्षी शाहू महाराज समाधी स्थळ, नर्सरी बाग, कोल्हापूर.
9:00 – पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व समन्वयकांनी आंदोलन स्थळी पोहचणे
9:50- समन्वयक, तरादुत, नोकर भरती ची मुले आणि लोकप्रतनिधींनी स्थानापन्न होणे..
10:00- छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून त्यानंतर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीला अभिवादन करून मराठा क्रांती मूक आंदोलनास सुरुवात.
10:10- कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी राजशिष्टाचार नुसार मनोगत किंवा आपापली जबाबदारी निश्चित करण्यास सुरुवात करतील.
1:00 – राष्ट्रगीताने मराठा क्रांती मूक आंदोलनाची सांगता.
1:15 – महाराष्ट्रातील समन्वयक आणि जिल्हा समन्वयक यांच्या सोबत लाँग मार्च संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक. श्रीमंत युवराज संभाजीराजे छत्रपती मार्गदर्शन करतील.
